यूपी पंचायत चुनाव 2026: ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी, चुनाव की राह हुई साफ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से पंचायत चुनाव का इंतजार कर रही ग्रामीण जनता के लिए बड़ी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर समर्पित ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की राह में आ रही बड़ी बाधा काफी हद तक दूर मानी जा रही है।

ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

यूपी सरकार द्वारा गठित किया जाने वाला समर्पित ओबीसी आयोग पंचायतों में पिछड़े वर्ग की वास्तविक स्थिति, आबादी और प्रतिनिधित्व का अध्ययन करेगा। आयोग रैपिड सर्वे के जरिए पिछड़े वर्गों की जनसंख्या और सामाजिक-राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आंकलन करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा।

पांच सदस्यीय आयोग, छह महीने का कार्यकाल

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आयोग पांच सदस्यों का होगा और इसमें पिछड़े वर्गों से जुड़े विषयों की जानकारी रखने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से छह महीने तक होगा।

हाईकोर्ट और ट्रिपल टेस्ट से जुड़ा मामला

स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन जरूरी माना जाता है। इसमें समर्पित आयोग का गठन, पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का सर्वे और कुल आरक्षण सीमा का ध्यान रखना शामिल है। सरकार का कहना है कि आयोग का गठन न्यायालय के निर्देशों के पालन में किया जा रहा है।

विपक्ष ने सरकार पर लगाए चुनाव टालने के आरोप

पंचायत चुनाव में देरी को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा रहा था। विपक्ष का आरोप था कि सरकार को समय रहते ओबीसी आयोग का गठन कर देना चाहिए था, जिससे चुनाव निर्धारित समय पर हो सकते थे। वहीं सरकार का कहना है कि वह न्यायालय के निर्देशों और आरक्षण प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ रही है।

कब हो सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव?

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण से जुड़ी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। हालांकि चुनाव की तारीख आयोग की रिपोर्ट, आरक्षण प्रक्रिया और कानूनी स्थिति पर निर्भर करेगी। कुछ रिपोर्ट्स में चुनाव प्रक्रिया में कई महीने लगने की संभावना जताई गई है।

ग्रामीण जनता की नजर आयोग की रिपोर्ट पर

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को लेकर गांवों में लंबे समय से चर्चा तेज है। अब ओबीसी आयोग गठन की मंजूरी के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में दावेदारों ने भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है।

निष्कर्ष

योगी सरकार के इस फैसले के बाद यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है। अब सबकी नजर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, आरक्षण अधिसूचना और राज्य निर्वाचन आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई है। आयोग की रिपोर्ट के बाद ही यह तय होगा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कब और किस आरक्षण व्यवस्था के तहत कराए जाएंगे।

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