श्रीकांत दास संवाददाता (विशाल विचार) झारखंड
साहिबगंज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम–1948 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले के सभी तकनीकी विभागों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।बैठक का मुख्य उद्देश्य SPREE 2025 (Scheme for Promoting Registration of Employers & Employees) अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करना और जागरूकता बढ़ाना रहा। इस अभियान के तहत अधिक से अधिक संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के दायरे में लाया जाएगा, ताकि उन्हें स्वास्थ्य, मातृत्व, विकलांगता एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न लाभ मिल सकें।उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि “SPREE 2025” अभियान नियोक्ताओं के लिए एक एकमुश्त अवसर (One Time Opportunity) है, जिसके तहत वे अपने प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कर पूर्व अवधि की देयता से बच सकते हैं। उन्होंने सभी तकनीकी विभागों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय स्थापित कर जिले के अधिक से अधिक योग्य नियोक्ता एवं श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करें।उन्होंने बताया कि 1 से 12 नवंबर, 2025 तक उप विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन में विशेष पंजीकरण कैंप आयोजित किया जाएगा। इसमें नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों अपना पंजीकरण करा सकेंगे।बैठक में यह भी बताया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख संस्था है, जो श्रमिकों को अनेक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करती है, जैसे चिकित्सा सुविधा और बीमारी हितलाभ अस्थायी एवं स्थायी अपंगता लाभ मातृत्व और आश्रित हितलाभ अंत्येष्टि व्यय राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना छात्रवृत्ति इन सुविधाओं से श्रमिकों को आर्थिक और चिकित्सा सुरक्षा प्राप्त होती है, जिससे उनके परिवार को स्थायी सहयोग एवं संरक्षण मिलता है।बैठक में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, अपर समाहर्ता गौतम भगत, श्रम अधीक्षक, जिला निबंधन पदाधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, जलापूर्ति, विद्युत, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, जल संसाधन, नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य तकनीकी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे उपायुक्त हेमंत सती ने सभी विभागों से अपील की कि वे अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाएँ, ताकि प्रत्येक पात्र श्रमिक ESI योजना के लाभों से वंचित न रहे।